मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ा, केंद्र सरकार ने पेश किया प्रस्ताव
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ा, केंद्र सरकार ने संसद से मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश किया। जानें इस कदम के पीछे के कारण और मणिपुर की राजनीतिक स्थिति पर इसका प्रभाव।
President Rule Manipur : मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा इस्तीफा देने के बाद, केंद्र सरकार ने फरवरी 2025 में राज्य विधानसभा को भंग कर दिया था और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यह कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन छह महीने तक लागू रहता है और हर छह महीने में इसे संसद की मंजूरी से तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के पहले छह महीने 13 अगस्त 2025 को समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इस कारण से राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया है।
इससे पहले, 13 फरवरी 2025 को राज्य विधानसभा को भंग करने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
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