डुंगरी डैम प्रोजेक्ट पर किसानों की महापंचायत, सरकार ने किया 16 गांवों के प्रभावित होने का दावा

Rajasthan News - शुक्रवार को सवाई माधोपुर जिले के जोडली गांव में राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट (रिवाइज्ड PKC-ERCP) के तहत बन रहे डुंगरी डैम के विरोध में एक विशाल महापंचायत आयोजित की गई। इस दौरान किसानों और गांववासियों ने सरकार से डुंगरी डैम के कंस्ट्रक्शन को रद्द करने की मांग की और इसके खिलाफ "करो या मरो" की लड़ाई की चेतावनी दी। महापंचायत में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए डेम को रद्द करने की अपील की।

सरकार का स्पष्टीकरण: 72 नहीं, सिर्फ 16 गांव होंगे प्रभावित

सरकार ने इस महापंचायत के बाद डुंगरी डैम से प्रभावित गांवों की संख्या को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ( Jawahar Singh Bedham ) ने सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी कि डुंगरी डैम से कुल 16 गांव प्रभावित होंगे, न कि 72 जैसा दावा किया गया है।

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, "2017 में तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, डुंगरी डैम से केवल 16 गांव प्रभावित होंगे, जिनमें 4,387 घर और बिल्डिंग शामिल हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि पहले डेम का फिलिंग लेवल 230 मीटर था, जिसे अब घटाकर 227.50 मीटर कर दिया गया है, और फिलिंग कैपेसिटी भी 2100 मिलियन क्यूबिक मीटर से घटाकर 1588 MCM की गई है।

प्रभावित गांवों में 70 से 100 प्रतिशत आबादी होगी प्रभावित

मंत्री ने कहा कि 16 गांवों में से नौ गांवों की 70 से 100 प्रतिशत आबादी डुंगरी डैम के कारण प्रभावित होगी। हालांकि, सरकार ने इन गांवों को पुनर्वासित करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके तहत प्रभावित गांवों के किसानों और परिवारों को नई बसावटों में पुनर्वासित करने की योजना बनाई गई है।

विपक्ष और झूठी अफवाहों का विरोध

तीनों मंत्रियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं और 76 गांवों के प्रभावित होने की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उनका कहना था कि ये नेता केवल राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भड़का रहे हैं और इससे कानून-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो रही है।

मंत्री बेढ़म ने इन नेताओं को चेतावनी दी और किसानों से अपील की कि वे इन अफवाहों में न आएं। उन्होंने कहा, "सरकार इस प्रोजेक्ट पर किसानों के साथ खुली बातचीत के लिए तैयार है। अगर किसानों का कोई प्रतिनिधिमंडल चाहे, तो हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।"