असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की आहट अब सुनाई देने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने सोमवार को राज्य के लिए मतदाता सूची (Electoral Rolls) के 'विशेष संशोधन' (Special Revision) का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि 2026 के चुनावों से पहले राज्य की वोटर लिस्ट पूरी तरह से अपडेट और त्रुटिहीन हो।

असम में होने वाली यह प्रक्रिया देश के बाकी हिस्सों से थोड़ी अलग है। आइए समझते हैं कि यह खास क्यों है और आम जनता के लिए इसमें कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं।

बाकी राज्यों से अलग क्यों है असम की प्रक्रिया?

जहां देश के अन्य राज्यों में अभी 'विशेष गहन संशोधन' (Special Intensive Revision - SIR) चल रहा है, जिसमें नागरिकता दस्तावेजों की जांच की जाती है, वहीं असम को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहले से ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) का काम चल रहा है।

आसान शब्दों में कहें तो, असम में नए सिरे से लोगों की गिनती नहीं होगी। इसके बजाय, मौजूदा वोटर लिस्ट की ही जांच की जाएगी। इसमें उन लोगों के नाम हटाए जाएंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो कहीं और बस गए हैं, और नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे।

कैलेंडर में नोट कर लें ये तारीखें

अगर आप असम के निवासी हैं, तो अगले कुछ महीने आपके मताधिकार के लिए बेहद अहम हैं। आयोग ने इस काम के लिए एक तय समय-सीमा जारी की है:

• घर-घर सत्यापन (Door-to-Door Verification): 22 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच करेंगे।

• ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: इस जांच के बाद, 27 दिसंबर को मतदाता सूची का पहला मसौदा (Draft Roll) प्रकाशित किया जाएगा।

• दावे और आपत्तियां: अगर आपको लिस्ट में अपना नाम नहीं मिलता है या कोई गलती दिखती है, तो आप 22 जनवरी तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

• फाइनल वोटर लिस्ट: सभी सुधारों के बाद, 10 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी।

इस पूरी प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी, 2026 को आधार तिथि (Qualifying Date) माना गया है। यानी जो युवा इस तारीख तक 18 साल के हो जाएंगे, वे अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

सरकार ने दिया सहयोग का भरोसा

चुनाव आयोग की इस घोषणा का असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि राज्य सरकार इस प्रक्रिया में आयोग को पूरा सहयोग देगी, ताकि पारदर्शी तरीके से समय पर एक सटीक वोटर लिस्ट तैयार हो सके।

असम विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल अगले साल 20 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में फरवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट का तैयार होना चुनाव की तैयारियों की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है।