जयपुर। राजस्थान में युवाओं को कौशल विकास, राष्ट्र निर्माण और नवाचार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने ‘माय भारत’ (My Bharat) पोर्टल पर पंजीकरण अभियान को और गति देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के अधिक से अधिक युवाओं को इस पोर्टल से जोड़ने के सख्त निर्देश दिए हैं।

पोर्टल: युवाओं के लिए 'सिंगल विंडो सॉल्यूशन'

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि ‘माय भारत’ पोर्टल को युवाओं के लिए एक ‘सिंगल विंडो सॉल्यूशन’ के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य युवाओं को एक ही स्थान पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराना है:

• कौशल विकास और अनुभव: अनुभवात्मक शिक्षण (Experiential Learning) और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी।

• राष्ट्र निर्माण में सहभागिता: युवा नेतृत्व, नवाचार और स्वयंसेवा के माध्यम से समाज सेवा के अवसर।

• योजनाओं का एकीकरण: राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को पोर्टल पर एकीकृत करना ताकि युवा सीधे लाभ उठा सकें।

शिक्षण संस्थानों में ‘कैंपस एम्बेसडर’ की नियुक्ति

पोर्टल की पहुंच हर विद्यार्थी तक सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और आईटीआई संस्थानों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। युवाओं को प्रेरित करने के लिए शिक्षण संस्थानों में ‘माय भारत कैंपस एम्बेसडर’ नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही, जिला कलेक्टरों को प्रतिमाह पोर्टल की प्रगति की समीक्षा करने और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है।

राजस्थान में अब तक की प्रगति

पोर्टल के निदेशक श्री देवेन्द्र व्यास ने बताया कि राजस्थान में अब तक लगभग 17.70 लाख युवा इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। प्रदेश के 49 विश्वविद्यालय, 420 कॉलेज और 243 विद्यालय इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। साथ ही, 13 विभागों और 9 जिला प्रशासन इकाइयों को पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से युवाओं के लिए 942 अनुभवात्मक शिक्षण अवसर और 10,000 स्वयंसेवी मौके प्रकाशित किए जा चुके हैं।

‘स्वस्थ राजस्थान-फिट राजस्थान’ और अन्य अभियान

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पोर्टल के माध्यम से नशामुक्ति अभियान और ‘स्वस्थ राजस्थान-फिट राजस्थान’ जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अतिरिक्त, ‘विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’, ‘नेशन फर्स्ट चैलेंज’ और ‘माय भारत बजट क्वेस्ट’ जैसी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को ‘विकसित भारत@2047’ के लक्ष्य के साथ जोड़ा जा रहा है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (युवा मामले एवं खेल) श्री प्रवीण गुप्ता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसीएस श्री दिनेश कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह समाचार लेख विभागीय प्रेस नोट और आधिकारिक बैठकों की जानकारी पर आधारित है। ‘माय भारत’ पोर्टल पर पंजीकरण और अन्य योजनाओं की अद्यतन जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट का उपयोग करें।

अंग्रेजी में समाचार पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: missionkiawaaz.com