देवली (टोंक) | 18 मई 2026

राजस्थान सरकार की समावेशी विकास नीति के तहत समाज के वंचित और दिव्यांग वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के ऊर्जा एवं टोंक जिला प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सोमवार, 18 मई 2026 को टोंक जिले की देवली नगरपालिका परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में 59 दिव्यांगजनों को निःशुल्क विशेष विनिर्मित स्कूटियों की सौगात दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'अंत्योदय' विजन (अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का कल्याण) को धरातल पर उतारते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूटी पाकर दिव्यांग भाई-बहनों के चेहरों पर आत्मनिर्भरता की खुशी साफ नजर आई।

विधायक कोष से मोबिलिटी असिस्टेंस: जीवन होगा सुगम

समारोह को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनकी गतिशीलता (Mobility) को बढ़ाना बेहद जरूरी है।

• स्थानीय विधायी पहल: ये सभी 59 स्कूटियां देवली-उनियारा के स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर के विधायक कोष (MLA LAD Fund) से स्वीकृत कर वितरित की गई हैं।

• सामाजिक प्रभाव: प्रभारी मंत्री ने कहा कि इन वाहनों की उपलब्धता से दिव्यांगों को अपने दैनिक कार्यों, रोजगार, और शिक्षा के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन सुगम होगा।

डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी उपलब्धियों का खाका

प्रभारी मंत्री ने इस मंच से राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त नीतियों (डबल इंजन सरकार) के माध्यम से विभिन्न वर्गों को मिल रहे प्रत्यक्ष लाभों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता: हाल ही में राज्य भर में संचालित किए गए 'ग्राम विकास रथों' के माध्यम से सुदूर ग्रामीण इलाकों में अंतिम पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की प्रामाणिक जानकारी पहुंचाई गई है।

2. खाद्य सुरक्षा का विस्तार: राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के दायरे को बढ़ाते हुए रिकॉर्ड 85 लाख नए पात्र नाम जोड़े हैं, जिससे वंचित परिवारों को मुफ्त राशन की सुरक्षा मिली है।

3. कृषि बिजली आपूर्ति में सुधार: ऊर्जा मंत्री के रूप में श्री नागर ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 24 जिलों के किसानों को दिन के समय (Daytime Power Supply) निर्बाध कृषि बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने संकल्प दोहराया कि वर्ष 2027 तक संपूर्ण राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली मिलने लगेगी।

4. महिला एवं किसान सशक्तीकरण: सरकार पीएम किसान सम्मान निधि में राज्य स्तरीय बोनस, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 'लखपति दीदी योजना' के जरिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दे रही है।

'नर सेवा ही नारायण सेवा' का संकल्प

विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को याद करते हुए कहा कि 'नर सेवा ही नारायण सेवा' के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का त्वरित समाधान कर रही है।

उच्च स्तरीय प्रशासनिक तंत्र की उपस्थिति और जनसुनवाई

इस महत्वपूर्ण जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

• प्रमुख प्रशासनिक उपस्थिति: टोंक की जिला कलेक्टर श्रीमती टीना डाबी, देवली की उपखंड अधिकारी (SDM) रूबी अंसार, तहसीलदार मेघा गुप्ता और विकास अधिकारी (BDO) रानू इंकिया।

• विभागीय नोडल अधिकारी: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक करतार सिंह मीणा तथा बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नवल खान।

ऑन-स्पॉट जनसुनवाई:

स्कूटी वितरण कार्यक्रम के समापन के बाद ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने नगरपालिका परिसर में ही एक विशेष जनसुनवाई मंच लगाया। उन्होंने देवली शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों की विद्युत आपूर्ति, पेयजल, और राजस्व से जुड़ी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना। मंत्री ने जिला कलेक्टर टीना डाबी और उपस्थित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी नागरिक को शिकायत के लिए दोबारा परेशान न होना पड़े।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह सामाजिक न्याय, दिव्यांग कल्याण और जिला प्रशासन की गतिविधियों से संबंधित समाचार रिपोर्ट सार्वजनिक हित में सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए संकलित की गई है। इस लेख में शामिल वितरित स्कूटियों की संख्या (59), खाद्य सुरक्षा के आंकड़े (85 लाख नाम), बिजली आपूर्ति का लक्ष्य (वर्ष 2027) और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम 18 मई 2026 को टोंक जिला जनसंपर्क कार्यालय (PRO) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं। दिव्यांग स्कूटी योजना की पात्रता, चयन प्रक्रिया या आवेदन के नियमों की प्रमाणित जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल का अवलोकन करें।

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