जयपुर: राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अपने पक्के घर का सपना अब और करीब आ गया है। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनीटरिंग कमेटी (SLSMC) की बैठक में राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों के लिए 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

• अनुदान राशि: इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को अपना पक्का घर बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।

• वित्तीय संरचना: इसमें केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये का योगदान शामिल है।

• कुल सब्सिडी: इन 5024 आवासों के लिए कुल 125.60 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई है।

• अंतिम स्वीकृति: राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित इन आवासों को केंद्र सरकार की 26 मई को होने वाली सीएसएमसी (CSMC) बैठक में अंतिम मंजूरी मिलेगी।

राजस्थान का उत्कृष्ट प्रदर्शन

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने आवास स्वीकृति, निर्माण कार्य शुरू करने और आवासों को पूर्ण करने के मानकों में राजस्थान के देश भर में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य की गति और गुणवत्ता को भविष्य में भी इसी तरह बरकरार रखा जाए।

क्षमता संवर्धन प्लान 2026-27

पीएमएवाई-यू (PMAY-U) के कार्यकारी निदेशक श्री हरि मोहन मीना ने बताया कि आवास निर्माण के अलावा, योजना को और प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 39.60 करोड़ रुपये के 'क्षमता संवर्धन प्लान' (Capacity Building Plan) को केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

इस उच्चस्तरीय बैठक में नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता, पीएचईडी के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन और वित्त विभाग के प्रतिनिधि सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह समाचार लेख आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और विभागीय सूचना पर आधारित है। योजना से संबंधित विस्तृत पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के लिए अपने स्थानीय नगरीय निकाय या आधिकारिक पीएम आवास योजना पोर्टल पर संपर्क करें।

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