आबकारी आयुक्त का औचक निरीक्षण: अव्यवस्था पर बरसे नमित मेहता; अनुपस्थित कार्मिकों पर कार्रवाई के आदेश
Excise Commissioner Inspection 2026: नमित मेहता ने उदयपुर मुख्यालय का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई और स्वच्छता के सख्त निर्देश।
उदयपुर/जयपुर | 12 मई, 2026
आबकारी आयुक्त श्री नमित मेहता ने मंगलवार को उदयपुर स्थित आबकारी मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर में पसरी अव्यवस्था और स्वच्छता के अभाव पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखना केवल नियम नहीं, बल्कि प्रत्येक अधिकारी और कार्मिक का नैतिक आचरण होना चाहिए।
अनुशासनहीनता पर सख्त रुख
निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए:
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गैर-हाजिर कार्मिकों पर गाज: बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
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फाइलों का प्रबंधन: कार्यालय कक्षों में फाइलों के ढेर और अव्यवस्था को देखते हुए उन्हें व्यवस्थित तरीके से संधारित करने और पुराने रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड रूम में भेजने को कहा गया।
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पहचान और पारदर्शिता: प्रत्येक कार्यालय कक्ष के बाहर अधिकारी का नाम, पद और अनुभाग का स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश दिए गए।
प्रयोगशाला और हेल्पलाइन पर विशेष निर्देश
आयुक्त ने तकनीकी और जन-सुनवाई अनुभागों का भी बारीकी से अवलोकन किया:
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आबकारी प्रयोगशाला: सैम्पल बोतलों के स्टॉक का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
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हेल्पलाइन कंट्रोल रूम: आबकारी हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट (Daily Report) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ताकि फीडबैक तंत्र मजबूत हो सके।
बुनियादी ढांचे में सुधार
कार्यालय परिसर को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए श्री मेहता ने बिजली और इंटरनेट की वायरिंग को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी अनुभाग, आईटी, लेखा, होटल-बार सेक्शन और स्थापना शाखा सहित लगभग सभी महत्वपूर्ण विभागों का दौरा किया।
निष्कर्ष
इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाना और जनता से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाना है। आबकारी आयुक्त की इस सक्रियता से आने वाले दिनों में मुख्यालय की कार्यसंस्कृति में बड़े बदलाव की उम्मीद है।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा साझा की गई आधिकारिक निरीक्षण रिपोर्ट और प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।
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