जयपुर | प्रशासनिक डेस्क

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब जेडीए की ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले नागरिक अपने SSO (Single Sign-On) आईडी के माध्यम से अपनी फाइल पर होने वाली आधिकारिक टिप्पणियों (नोटिंग) को लाइव देख सकेंगे।

1 जून 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था

जेडीए द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 जून 2026 से प्रभावी होगी। इसके तहत जेडीए की प्रमुख ऑनलाइन सेवाओं को कवर किया गया है:

• ई-पट्टा और फ्री होल्ड ई-पट्टा

• नामांतरण (Mutation)

• सबडिवीजन एवं रिकॉन्स्टिट्यूशन

• वन टाइम लीज सर्टिफिकेट (OTLC)

आवेदकों को कैसे होगा लाभ?

जेडीए आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को जनता के लिए खुला (Open) बनाना है।

1. वास्तविक स्थिति का ज्ञान: आवेदक अपने 'JDA Services Dashboard' पर देख पाएंगे कि उनकी फाइल किस अधिकारी के पास है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है।

2. नियमों की स्पष्टता: फाइल नोटिंग के जरिए यह स्पष्ट होगा कि कोई निर्णय किन नियमों या प्रावधानों के आधार पर लिया गया है।

3. जवाबदेही: अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे नोटिंग में सरल, तथ्यात्मक और शिष्ट भाषा का प्रयोग करें ताकि आम नागरिक उसे आसानी से समझ सकें।

प्रशासन और जनता के बीच बढ़ेगा विश्वास

अब तक फाइल नोटिंग केवल विभागीय स्तर पर ही देखी जा सकती थी, जिससे कई बार आवेदकों को प्रक्रिया समझने में कठिनाई होती थी। इस नई व्यवस्था से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि कार्यों में अनावश्यक देरी को भी कम किया जा सकेगा।

विशेषज्ञ विश्लेषण: डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में मील का पत्थर

विशेषज्ञों का मानना है कि जेडीए का यह कदम 'ई-गवर्नेंस' से आगे बढ़कर 'ओपन-गवर्नेंस' की ओर एक मजबूत संकेत है। फाइल नोटिंग को सार्वजनिक करने से अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और फाइलों को बेवजह अटकाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। यह मॉडल भविष्य में अन्य सरकारी विभागों के लिए भी एक नजीर बन सकता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा जारी प्रेस नोट और आधिकारिक कार्यालय आदेशों पर आधारित है।