राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) श्री दिनेश कुमार ने बुधवार को शासन सचिवालय में 'दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना' की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग एवं अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को योजना के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के निर्देश दिए।

शिक्षा और छात्रवृत्ति पर केंद्रित चर्चा

बैठक में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया:

• आवासीय सुविधाएं: आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के बेहतर संचालन पर चर्चा।

• प्रोत्साहन योजनाएं: छात्र-छात्राओं को साइकिल, स्कूटी वितरण और उत्तर व पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के समयबद्ध भुगतान पर जोर।

• नवजीवन योजना: इन जातियों के प्रतिभावान बच्चों को प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की समीक्षा की गई।

आवास और बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

घुमन्तू परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ACS ने निम्नलिखित प्रक्रियाओं को गति देने के निर्देश दिए:

• मुख्यमंत्री घुमन्तू आवास योजना: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास निर्माण की प्रगति जाँची गई।

• कन्वर्जेंस (अभिसरण): मनरेगा (MGNREGA) और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को आवास योजना के साथ जोड़ने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई।

• सर्वेक्षण: नए पट्टेधारी परिवारों और पूर्व में आवास योजनाओं से वंचित रह गए परिवारों का नए सिरे से सर्वे कर डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री ललित कुमार, वित्त संयुक्त सचिव श्री प्रताप सिंह, पंचायती राज उप सचिव श्री भारत भूषण गोयल सहित नगरीय विकास, कला एवं संस्कृति और पुरातत्व विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

विशेषज्ञ विश्लेषण: हाशिए के समुदायों का सशक्तिकरण

प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना राजस्थान की एक अनूठी पहल है। शिक्षा को आवास और स्वच्छता योजनाओं के साथ जोड़ना (Convergence) इन समुदायों को मुख्यधारा में लाने का एक प्रभावी तरीका है। सर्वे के माध्यम से पट्टेधारी परिवारों की पहचान करना भविष्य में उनके लिए स्थायी पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

डिस्करीमर (Disclaimer): यह लेख सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित बैठक की आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित है।