जिला कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, खाद्य सुरक्षा के लंबित प्रकरणों का शीघ्र करें निस्तारण – जिला कलेक्टर
कम प्रगति पर विकास अधिकारी सपोटरा एवं अनुपस्थित रहने पर सूरौठ तहसीलदार को चार्जशीट देने के निर्देश

करौली: जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ वीसी माध्यम से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एनएफएसए के लंबित आवेदन, हीटवेव की स्थिति, बीपीएल सत्यापन, भूमि आवंटन, मुख्यमंत्री जनसुनवाई, संपर्क पोर्टल, तथा रास्ता खोलो अभियान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिला कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा सूची में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सैंड बैक प्रकरणों में आवेदकों से संपर्क कर आवेदन की त्रुटियां दूर करवाने और लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।
समीक्षा के दौरान सपोटरा विकास अधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही और एनएफएसए में कम प्रगति पाए जाने पर उनके विरुद्ध चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार सूरौठ तहसीलदार की बैठक में अनुपस्थिति पर भी चार्जशीट जारी करने के आदेश दिए गए।
रास्ता खोलो अभियान की प्रगति पर चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में विभिन्न रास्तों के विवाद सुलझाकर या अतिक्रमण हटवाकर रास्ते खोले जा रहे हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य कर अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
हीटवेव प्रबंधन पर चर्चा करते हुए उन्होंने पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता जौहरीलाल मीणा से पेयजल आपूर्ति तथा सीएमएचओ डॉ. जयंतीलाल मीणा से चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में 4 माह का दवा और जांच किट स्टॉक, ठंडे पानी की व्यवस्था, कूलर, एसी, और रेपिड रेस्पोंस टीमें सक्रिय रूप से तैनात हैं।
पीएचईडी द्वारा हैंडपंप मरम्मत अभियान, टैंकरों से जल आपूर्ति, तथा ऑगमेंटेशन और ट्यूबवेल मरम्मत कार्य चलाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने इन कार्यों की नियमित समीक्षा और औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
प्री-मानसून तैयारियों के संबंध में विद्युत विभाग को झूलते तारों, ट्रांसफार्मरों और खंभों की मानकों के अनुसार मरम्मत करने के निर्देश भी दिए गए।
इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कार्यालय, जनसुनवाई, सतर्कता समिति, रात्रि चौपाल एवं संपर्क पोर्टल पर दर्ज 90 दिन से अधिक लंबित परिवादों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर आमजन को राहत दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
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