राजस्थान के करौली जिले में शुक्रवार को दिव्यांगजनों ने अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर "नवजीवन दिव्यांग सहायता संस्था" की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

संस्था ने करौली जिले में 450 से अधिक जन्मजात दिव्यांगों की पहचान की है जो अब भी आवास, रोजगार और सामाजिक सम्मान से वंचित हैं। संस्था का आरोप है कि कई फर्जी दिव्यांग सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ ले रहे हैं, जिससे असली दिव्यांगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

ज्ञापन में प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

• फर्जी दिव्यांगों की जांच कर ओडीआईडी (UDID) कार्ड निरस्त किए जाएं

• प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत असली दिव्यांगों के लिए विशेष कॉलोनी बनाई जाए

• दिव्यांगों को सरकारी ऋण योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाए

• सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा में दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता दी जाए

संस्था ने बताया कि पूर्व में भी कॉलोनी निर्माण की मांग उठाई गई थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बार दिव्यांगजनों ने प्रशासन से त्वरित और ठोस कार्रवाई की मांग की है, ताकि उन्हें उनका सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सके।