करौली जिले के हिंडौन सिटी स्थित जाटव बस्ती में संचालित प्रेरणा पब्लिक स्कूल ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने नगर परिषद आयुक्त को पत्र सौंपकर ब्लॉक नंबर 54 और कॉलोनी के मुख्य रास्तों पर किए गए अवैध कब्जों और रखे गए निर्माण सामग्री को तुरंत हटाने का आग्रह किया है।

क्या है मुख्य समस्या?

विद्यालय प्रशासन के अनुसार, कॉलोनी के आसपास कुछ स्थानीय लोगों द्वारा आम रास्तों पर भारी मात्रा में बिल्डिंग मैटेरियल, पत्थर और अन्य निर्माण सामग्री डाल दी गई है। इससे रास्ता संकरा हो गया है, जिसके कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं:

• स्कूल बसों का आवागमन बाधित: संकरे रास्ते के कारण स्कूल की बसों को निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है।

• दुर्घटना का अंदेशा: सड़क पर बिखरे पत्थरों और मलबे की वजह से आए दिन बच्चों और राहगीरों के फिसलने या चोटिल होने का खतरा बना रहता है।

• अप्रिय घटना का भय: व्यस्त समय में बसों के फंसने से किसी भी आपात स्थिति में बच्चों की सुरक्षा दांव पर लग सकती है।

प्रशासन को सौंपी गई नामों की सूची

स्कूल प्रशासन ने अपने पत्र में उन 6 व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख किया है, जिनके द्वारा सड़क पर सामग्री डालकर अतिक्रमण किया गया है। इनमें सुन्दर (पुत्र रामसहाय), विजय (पुत्र गिर्राज), सतीश (पुत्र टीकम), राम सिंह (पुत्र नथोली), कन्हा (पुत्र पनाई) और जगदीश (पुत्र नथोली) के नाम शामिल हैं।

विद्यालय का कड़ा रुख

प्रधानाध्यापक ने दो टूक शब्दों में कहा है कि आम रास्ता सार्वजनिक संपत्ति है और इस पर व्यक्तिगत कब्जा करना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कानूनी रूप से भी अपराध है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते यह अतिक्रमण नहीं हटाया गया और कोई अप्रिय घटना या बड़ी दुर्घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अतिक्रमण करने वालों और संबंधित विभाग की होगी।

निष्कर्ष और अपील

स्थानीय निवासियों और स्कूल स्टाफ का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। नगर परिषद को चाहिए कि वे मौके का मुआयना कर तुरंत जब्ती की कार्रवाई करें ताकि स्कूल जाने वाले नन्हे बच्चों का रास्ता सुरक्षित हो सके।

डिस्करीमर (Disclaimer): यह समाचार रिपोर्ट प्रेरणा पब्लिक स्कूल द्वारा जारी प्रेस नोट और स्थानीय शिकायतों के आधार पर तैयार की गई है। इस लेख का उद्देश्य जनहित में सूचना प्रसारित करना है। किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में प्रशासन द्वारा की गई जांच ही अंतिम मानी जाएगी।