अहमदाबाद: गुजरात में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने वंचित और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 84,000 से अधिक सीटों की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही हजारों अभिभावकों का अपने बच्चों को प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाने का सपना सच होता दिख रहा है। 25% आरक्षित सीटों पर होने वाले इन दाखिलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लाइव कर दिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार, आवेदन की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने बच्चों का पंजीकरण करा सकते हैं। नियम के मुताबिक, पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु और परिवार की वार्षिक आय को मुख्य आधार बनाया गया है। आवेदन के दौरान निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी देने वाले आवेदनों को तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा, इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

सीटों का आवंटन पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार के पक्षपात की गुंजाइश न रहे। लॉटरी का पहला चरण पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों में सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई परेशानी न हो। गुजरात सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चे को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर प्रक्रिया शुरू होने से स्कूलों को भी अपने शैक्षणिक सत्र की योजना बनाने में मदद मिलेगी और बच्चों का दाखिला बिना किसी देरी के सुनिश्चित हो सकेगा।