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राजस्थान

राजस्थान में पहली बार मनेगा अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस: सीएम भजनलाल शर्मा सौंपेंगे ₹13 करोड़ के चेक, लॉन्च होंगी कई बड़ी औद्योगिक नीतियां

राजस्थान में पहली बार 27 जून को अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ₹13 करोड़ के चेक बांटेंगे और नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी व रैम्प पोर्टल लॉन्च करेंगे।
द्वारा Bhupendra Singh Sonwal 📅 26 Jun 2026 👁️ 11 व्यूज़ ⏱️ 1 मिनट रीड
राजस्थान में पहली बार मनेगा अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस: सीएम भजनलाल शर्मा सौंपेंगे ₹13 करोड़ के चेक, लॉन्च होंगी कई बड़ी औद्योगिक नीतियां

जयपुर। राजस्थान के औद्योगिक विकास और छोटे उद्योगों (MSME) को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। राज्य में पहली बार बड़े स्तर पर 'अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस' (27 जून) के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। शनिवार, 27 जून 2026 को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के युवा और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 13 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के ऋण, अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक वितरित करेंगे। साथ ही राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने वाली कई नई नीतियों और पोर्टल्स का भी शुभारंभ किया जाएगा।

इस खबर की मुख्य बातें:

उद्यमियों को मिलेगा भूमि का अधिकार और वित्तीय संबल

इस विशेष आयोजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रीको (RIICO) की योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को एक बड़ी राहत देंगे। कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों को डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी (प्रत्यक्ष भूमि आवंटन नीति) के तहत भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपे जाएंगे। इसके अलावा, रीको की रेंटल पॉलिसी (किराया नीति) के अंतर्गत भी उद्यमियों को ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना की राह आसान होगी।

सरकार का उद्देश्य इस आयोजन के जरिए छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारों को तत्काल वित्तीय संबल और ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।

इन प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

समारोह के दौरान राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी और जनहितैषी औद्योगिक योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ हस्तांतरित किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:

  • एक जिला एक उत्पाद नीति (ODOP)

  • विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना

  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

  • राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी

  • राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

  • डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

  • एकीकृत कलस्टर विकास योजना

  • राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन योजना

औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार, लॉन्च होंगे ये पोर्टल्स

कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए 'राजस्थान इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट पॉलिसी' (औद्योगिक विकास नीति) को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही, राजस्थान के स्थानीय हस्तशिल्प और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक बाजार देने के लिए 'ओडीओपी कॉफी टेबल बुक' (ODOP Coffee Table Book) का विमोचन भी होगा। एमएसएमई के प्रदर्शन को गति देने और तकनीकी रूप से उन्हें मजबूत बनाने के लिए केंद्र समर्थित 'रैम्प' (Rising and Accelerating MSME Performance - RAMP) पोर्टल की भी शुरुआत की जाएगी।

प्रशासनिक अमला रहेगा मौजूद इस राज्य स्तरीय गरिमामय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्यमंत्री श्री के. के. विश्नोई, मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) श्री शिखर अग्रवाल और आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेशभर से आए उद्यमी उपस्थित रहेंगे।

Disclaimer (अस्वीकरण): यह समाचार लेख उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं और प्रेस नोट के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य पाठकों तक सूचनात्मक और तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाना है। योजनाओं की विस्तृत पात्रता और शर्तों के लिए कृपया संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

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#International MSME Day Rajasthan #CM Bhajanlal Sharma #RIICO Land Allotment #Rajasthan Industrial Policy #RAMP Portal #ODOP Rajasthan
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संपादक (Editor)

Bhupendra Singh Sonwal

भूपेन्द्र सिंह सोनवाल एक प्रखर डिजिटल पत्रकार और भारतीय समाचार मीडिया कंपनी 'मिशन की आवाज' के संस्थापक हैं। वे मुख्य रूप से राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों से सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, और नीतिगत मामलों पर तीखी और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं। आंकड़ों की तह तक जाना और जमीनी सच को बेबाकी से पेश करना उनकी विशेषता है। तथ्य-आधारित और स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिए वे समाज के हर वर्ग तक सही सूचना पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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