उत्तराखंड सरकार का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अध्ययन के लिए जयपुर पहुंचा

जयपुर, 29 जून 2026: राजस्थान में लागू की गई सफल सामाजिक सुरक्षा और जन-कल्याणकारी योजनाओं के अध्ययन के लिए उत्तराखंड सरकार का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जयपुर पहुंचा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने अंबेडकर भवन स्थित सभागार में उत्तराखंड के समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण एवं भाषा मंत्री श्री खजान दास और उनके साथ आए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस बैठक के दौरान, मंत्री श्री गहलोत ने राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

कल्याणकारी योजनाओं का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन

श्री अविनाश गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (PPT) के माध्यम से सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से अवलोकन कराया गया।

बैठक में प्रतिनिधिमंडल को निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई:

• अनुप्रति योजना

• मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह

• नवजीवन योजना

• पालनहार योजना

• घुमंतु, अर्द्धघुमंतु एवं विमुक्त समुदायों के कल्याण के लिए संचालित योजनाएं

• अनुसूचित जाति-जनजाति विकास निगम की गतिविधियां

क्रियान्वयन और दिशा-निर्देशों पर चर्चा

उत्तराखंड के मंत्री श्री खजान दास और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया, नीति और दिशा-निर्देशों, एमओयू (MoU), बजट घोषणाओं, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल को योजनाओं से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए।

प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव श्री प्रकाश चन्द्र (आईएएस) और निदेशक श्री ललित कुमार शामिल थे। राजस्थान से महाप्रबंधक श्री ओम प्रकाश मीणा, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) श्री पंकज ओझा, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती रीना शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक श्री सुवालाल पहाड़िया तथा विभाग के समस्त योजना प्रभारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड प्रतिनिधिमंडल ने विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने और आवश्यक दस्तावेज साझा करने के लिए राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया।