बजट घोषणाओं और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा: अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिए प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश
राजस्थान में बजट घोषणाओं और सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने लंबित कार्यों के जल्द निस्तारण के दिए निर्देश।
जयपुर: राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं को और अधिक गति देने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री दिनेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बजट घोषणाओं और जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई।
योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर
सचिवालय में आयोजित इस बैठक में श्री दिनेश कुमार ने वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की बजट घोषणाओं के साथ-साथ 'स्कैमेटिक बजट' और 'एसएनए-स्पर्श' (SNA-Sparsh) जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक के दौरान निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई:
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लंबित कार्यों का त्वरित निस्तारण: श्री कुमार ने राजकाज पोर्टल पर लंबित पत्रावलियों और विधानसभा के लंबित प्रश्नों के समयबद्ध निस्तारण के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
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बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग: मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को समय पर धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठकें आयोजित करने को कहा।
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वित्तीय और प्रशासनिक समन्वय: भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता राशि और भूमि आवंटन से संबंधित प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
संतोषजनक रही प्रगति
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभागों की कार्यशैली पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष योग्यजन निदेशालय, अनुजा निगम और बाल अधिकारिता विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आमजन को मिलने वाली सुविधाओं को और सुगम बनाया जाए।
बैठक में आयुक्त (विशेष योग्यजन निदेशालय) श्री इकबाल खान, निदेशक (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) श्री ललित कुमार और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार का स्पष्ट मानना है कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, और इसके लिए प्रशासनिक सक्रियता अनिवार्य है।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह समाचार लेख सरकारी प्रेस विज्ञप्ति और विभागीय समीक्षा बैठक में साझा की गई जानकारी पर आधारित है। इसे सार्वजनिक सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
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