सेवा शिविरों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: सीएम भजनलाल ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, 1 जुलाई से 'वीबी-जी राम जी' योजना का आगाज
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में चल रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को जयपुर स्थित अपने निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सेवा शिविरों में आने वाली जन समस्याओं का केवल तात्कालिक निस्तारण ही नहीं, बल्कि उनका स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि जन सेवा शिविरों का मूल उद्देश्य आम जनता को राहत देना है। यदि इन शिविरों में किसी भी स्तर पर अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है, तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लंबित और नए प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिलावार सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, वर्षों से लंबित राजस्व मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीणों को अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें।
1 जुलाई से शुरू होगी 'वीबी-जी राम जी' योजना
बैठक का एक मुख्य आकर्षण 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन' (ग्रामीण) यानी 'वीबी-जी राम जी' योजना रही। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि इस योजना का प्रदेशव्यापी आगाज 1 जुलाई 2026 से किया जाना है। उन्होंने कहा कि यह योजना 'विकसित राजस्थान-2047' के संकल्प को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगी।
मॉनिटरिंग पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सेवा शिविरों में भाग लेने वाले सभी विभागों के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। राज्य सरकार का प्रयास है कि शिविरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इस बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, राजस्व, और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने योजना के क्रियान्वयन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने पर चर्चा की।
निष्कर्ष: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई यह बैठक स्पष्ट करती है कि राजस्थान सरकार सुशासन और पारदर्शी कार्यप्रणाली के प्रति प्रतिबद्ध है। 'वीबी-जी राम जी' योजना का आगामी 1 जुलाई से प्रारंभ होना और राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए सख्त निर्देश यह दर्शाते हैं कि सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
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