राजस्थान: शासन सचिव शुचि त्यागी ने किया 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण; शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

राजस्थान सरकार की शासन सचिव (पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व), श्रीमती शुचि त्यागी ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181)' कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के क्रम में शुरू की गई इस पहल के तहत, सचिव ने विभागीय शिकायतों की समीक्षा की और आमजन की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुना।

संवेदनशीलता और जवाबदेही पर जोर

निरीक्षण के दौरान शासन सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी न होकर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवादियों (शिकायतकर्ताओं) को शीघ्र राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इन विभागों के प्रकरणों की हुई समीक्षा:

बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित विभागों और प्राधिकरणों से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की गई:

• पर्यटन विभाग एवं देवस्थान विभाग

• कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

• राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC)

• जवाहर कला केन्द्र (JKK)

• आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण (ADMA)

परिवादियों से सीधा संवाद और तत्काल समाधान

शासन सचिव ने निरीक्षण के दौरान 6 परिवादियों से फोन पर बात कर उनकी समस्याएं सुनीं। जयपुर के निवासी महेश अग्रवाल और पुराण सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में आवेदन स्वीकार न होने की समस्या बताई। इस पर श्रीमती त्यागी ने देवस्थान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही इन दोनों परिवादियों को फोन कर सूचित किया जाए।

सांख्यिकीय रिपोर्ट: शिकायतों के निस्तारण की स्थिति

संपर्क पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, संबंधित विभागों में निस्तारण की दर काफी प्रभावी रही है:

मुख्यमंत्री की पहल का असर

उल्लेखनीय है कि प्रशासन को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर स्वयं 181 कंट्रोल रूम में उपस्थित हो रहे हैं। इस डिजिटल पहल के माध्यम से प्रदेश के नागरिक घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह समाचार रिपोर्ट आधिकारिक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति और प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों में बदलाव पोर्टल के रीयल-टाइम अपडेट के अनुसार संभव है। हमारा उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली की सूचनात्मक जानकारी प्रदान करना है।