ग्राम विकास अधिकारी संघ अपने मांग पत्र की 7 सूत्री मांगों को पूर्ण करवाने को लेकर विगत 3 वर्षों से लगातार संघर्षरत है । संगठन की बहुत महत्वपूर्ण मांग पर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा संख्या 155 करते हुए एसीपी के स्थान पर चयनित वेतनमान देने की घोषणा की गई। है, लेकिन इसके आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए हैं, जबकि घोषणा को 6 माह से अधिक का समय हो गया है।

इसके अतिरिक्त संगठन द्वारा शासन एवं सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए

बार-बार आंदोलन किए गए। जिस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय

एवं विभाग स्तर पर सहमति उपरांत संदर्भित समझौते किए गए लेकिन समझौते की कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर आज दिनांक तक निर्णय नहीं होने से संवर्ग में अत्यधिक असंतोष व्याप्त हो रहा है।

इसी प्रकार प्रदेश की पंचायत समितियों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों के हजारों व्यक्तिगत प्रशासनिक प्रकरण लंबित है, जिनका भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने में बहुत ही अल्प समय शेष है। ऐसे में महत्वपूर्ण मांगों पर निर्णय नहीं होने के कारण संवर्ग में जबरदस्त अविश्वास व्याप्त हो रहा है।

 संगठन के संलग्न मांग पत्र तथा ब्लॉक स्तर की विभिन्न व्यक्तिगत प्रशासनिक कार्यवाहियों के निस्तारण पर शीघ्रातिशीघ्र सकारात्मक आदेश जारी करवाने का श्रम करें। अन्यथा संगठन संलग्न कार्यक्रमानुसार आंदोलनात्मक गतिविधियां करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं सरकार की होगी। इस मौके पर नारायण लाल सालवी, गणपत सिंह, उदयभान, वेदपाल सहित सचिव संघ मौजूद रहे।