राजस्थान सरकारी नौकरी 2026: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का बड़ा एक्शन, पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित 1 लाख से अधिक पदों पर बंपर भर्तियों का रास्ता साफ

जयपुर, 06 जून 2026: राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहद बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और अटकी हुई भर्तियों को मिशन मोड पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में शनिवार, 6 जून को राजस्थान सचिवालय (Rajasthan Secretariat) में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक अति महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक का मुख्य एजेंडा वर्ष 2026 के भर्ती कैलेंडर (Recruitment Calendar 2026) के तहत चल रही विभिन्न विभागीय भर्तियों की वास्तविक प्रगति की जांच करना था। मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश दिए हैं कि विभागों में चल रही प्रक्रियाधीन भर्तियों में किसी भी प्रकार की लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और सभी भर्ती एजेंसियों (RPSC और RSMSSB) को आपसी समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं ताकि युवाओं को समय पर नियुक्ति मिल सके।

विभागवार भर्तियों की स्थिति: जानिए किस विभाग में कितने पदों पर होगी भर्ती

मुख्य सचिव की इस मैराथन बैठक में गृह विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की लंबित भर्तियों का बारीकी से विश्लेषण किया गया। बैठक में सामने आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित बड़ी भर्तियों पर तेजी से काम चल रहा है:

• प्रशासनिक सुधार विभाग (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती): सबसे बड़ी भर्ती के रूप में 53,749 पदों पर चतुर्थ श्रेणी (Group D) कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जोरों पर है। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों, खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन और चिकित्सा जांच (Medical Test) की प्रक्रिया चल रही है, जिसे अति शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

• स्वायत्त शासन विभाग (सफाई कर्मचारी भर्ती): प्रदेश भर के नगरीय निकायों में 24,793 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम व प्रक्रिया निर्धारण का कार्य अंतिम अनुमोदन (Approval) के स्तर पर है। इसे भी तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

• गृह विभाग (पुलिस उप निरीक्षक एवं कांस्टेबल भर्ती): पुलिस विभाग में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों में 61 पदों की बढ़ोतरी की गई है। अब 1015 के बजाय कुल 1076 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण (Physical Efficiency Test) के परिणाम जारी किए जाएंगे। वहीं, कांस्टेबल भर्ती में भी बड़ा इजाफा करते हुए पदों की संख्या 4,000 से बढ़ाकर सीधे 6,000 कर दी गई है।

• जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED): पेयजल एवं विभागीय कार्यों को सुचारू बनाने के लिए 3,000 सपोर्ट इंजीनियर और अन्य तकनीकी पदों के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब जल्द ही इस भर्ती की आधिकारिक कार्यवाही शुरू होगी।

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग: प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 600 चिकित्सा अधिकारियों (Medical Officers) के रिक्त पदों की अभ्यर्थना जल्द ही भर्ती एजेंसी को भेजी जाएगी। इसके साथ ही, 2,000 नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी नियमों में संशोधन के तुरंत बाद शुरू होगी।

• शिक्षा विभाग (शिक्षक भर्ती): शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रगति पर है। सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए अध्यापक ग्रेड-III (Teacher Grade III) के पूर्व में विज्ञापित 5,000 पदों में 2,000 अतिरिक्त पद जोड़ दिए हैं, जिससे अब कुल 7,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी।

पारदर्शिता और समयबद्धता पर सरकार का जोर

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार युवाओं को अधिकतम रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि भर्ती से जुड़े हर चरण में पूर्ण पारदर्शिता (Transparency) अपनाई जाए।

सफाई कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी (VDO), सपोर्ट इंजीनियर और चिकित्सा विभाग की भर्तियों में जो भी फाइलें या अनुमोदन लंबित हैं, उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग (Regular Monitoring) होनी चाहिए ताकि सेवा वितरण व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो।

इस अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सहित राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

Disclaimer (अस्वीकरण):

यह समाचार लेख 6 जून 2026 को राजस्थान सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित आधिकारिक समीक्षा बैठक के तथ्यों और जारी प्रेस नोट के आधार पर  किया गया है। यह एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रिपोर्ट है जो जनहित और युवाओं की सूचना के लिए प्रस्तुत की गई है। विज्ञापित पदों की संख्या, परीक्षा तिथियों और भर्ती नियमों की नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए पाठकों को RPSC, RSMSSB या संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाने की सलाह दी जाती है।