पीएम स्वनिधि योजना को लेकर सरकार सख्त: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दिए लंबित आवेदनों के तुरंत निस्तारण के निर्देश

जयपुर, 06 जून 2026: राजस्थान में रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) और छोटे स्तर पर स्वरोजगार करने वाले नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित 'पीएम स्वनिधि योजना' (PM SVANidhi Scheme) के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। राज्य में इस योजना के तहत लंबित चल रहे ऋण आवेदनों की धीमी प्रगति पर संज्ञान लेते हुए शनिवार, 6 जून को शासन सचिवालय में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी लालफीताशाही के समयबद्ध रूप से योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान योजना के तहत अब तक प्राप्त हुए कुल आवेदनों की स्थिति, बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति (Sanction) की दर, लाभार्थियों के खातों में राशि के वितरण (Disbursement) की वास्तविक प्रगति और विशेष रूप से विभिन्न कारणों से अटके हुए लंबित प्रकरणों पर बिंदुवार (Point-by-point) और विस्तार से समीक्षा की गई।

आंकड़ों के आईने में योजना की स्थिति: 27 जनवरी 2026 से अब तक की रिपोर्ट

समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित नोडल विभागों और अधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव के समक्ष अद्यतन (Updated) आंकड़े प्रस्तुत किए गए। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, 27 जनवरी 2026 के बाद से राज्य में योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु कुल 34,893 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

प्रशासनिक और बैंकिंग प्रक्रिया के बाद, इन प्राप्त आवेदनों में से 14,169 आवेदनों को सफलतापूर्वक स्वीकृत किया जा चुका है। वहीं, जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाते हुए 12,129 पात्र रेहड़ी-पटरी और छोटे व्यापारियों के बैंक खातों में ऋण की राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित (Disburse) की जा चुकी है। हालांकि, बैठक का मुख्य फोकस उन 2,616 आवेदनों पर रहा, जो अभी भी दस्तावेज़ीकरण, तकनीकी खामियों या बैंकों के स्तर पर विभिन्न कारणों से लंबित चल रहे हैं। इन लंबित फाइलों पर बैठक में गहन मंथन किया गया और इनके त्वरित समाधान की रूपरेखा तैयार की गई।

मुख्य सचिव की दो टूक: 'लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें'

समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने उपस्थित सभी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया में लंबित मामलों का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने योजना के मूल विजन को दोहराते हुए कहा कि, "पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे स्वरोजगार से जुड़े मेहनतकश नागरिकों को अत्यंत सुलभ और सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। ये छोटे व्यापारी हमारी शहरी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए, स्वायत्त शासन विभाग, नगर निकाय और सभी संबंधित बैंकिंग संस्थाएं पूर्ण समन्वय (Synergy) और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस लाभ से वंचित न रहे।"

पीएम स्वनिधि योजना: 2020 से 2030 तक का सुदृढ़ विजन

गौरतलब है कि 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' (PM SVANidhi) योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान किया गया था। उस कठिन समय में छोटे व्यापारियों का रोजगार छिन गया था। इस योजना ने उन्हें बिना किसी गारंटी (Collateral-free) के वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान कर उनके व्यापार को पुनर्जीवित करने में संजीवनी का काम किया।

योजना की अपार सफलता को देखते हुए इसका निरंतर विस्तार किया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि योजना का प्रथम चरण (Phase 1) दिसंबर 2025 में अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हुए पूर्ण हो चुका है। अब सूक्ष्म ऋण की इस निरंतर आवश्यकता और रेहड़ी-पटरी वालों के बीच डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2030 तक के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में इन प्रमुख अधिकारियों की रही उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में राज्य सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। स्वायत्त शासन विभाग (Local Self Government Department) के शासन सचिव श्री रवि जैन ने विभाग की ओर से प्रगति और कार्ययोजना प्रस्तुत की। उनके साथ ही विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि, और विभिन्न प्रमुख सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों (Public and Private Banks) के अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे ताकि ऋण वितरण में आ रही व्यावहारिक समस्याओं का मौके पर ही समाधान निकाला जा सके।

Disclaimer (अस्वीकरण):

यह समाचार लेख 6 जून 2026 को राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय में पीएम स्वनिधि योजना पर आयोजित आधिकारिक समीक्षा बैठक के तथ्यों, जारी किए गए प्रेस नोट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर निष्पक्ष रूप से तैयार किया गया है। यह लेख केवल जनहित में सूचनात्मक उद्देश्यों (Informational Purposes) के लिए है। योजना के दिशा-निर्देशों, ऋण पात्रता और आवेदन की नवीनतम जानकारी के लिए पाठकों को पीएम स्वनिधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट (pmsvanidhi.mohua.gov.in) या अपने नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।