बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए मुख्य सचिव का बड़ा एक्शन: भूमि आवंटन के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के सख्त निर्देश

जयपुर, 06 जून 2026: राजस्थान में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी बजट घोषणाओं को गति देने और सभी रुके हुए विकास कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी अहम कड़ी में शनिवार, 6 जून को जयपुर स्थित राज्य सचिवालय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी आला अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए, विभिन्न सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन (Land Allotment) से जुड़े जितने भी मामले फाइलों में लंबित हैं, उनका बिना किसी देरी के शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

वैकल्पिक भूमि (Alternative Land) तलाशने के कड़े निर्देश

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उन विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर गहरी चिंता जाहिर की, जो केवल उपयुक्त जमीन उपलब्ध न होने के कारण महीनों या सालों से अटके हुए हैं। श्रीनिवास ने राजस्व और उपनिवेशन विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिन मामलों में उपयुक्त सरकारी भूमि की अनुपलब्धता या किसी अन्य कानूनी व प्रशासनिक अड़चन के कारण विकास कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, वहां तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक भूमि की संभावनाओं का परीक्षण किया जाए।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे तुरंत कोई दूसरी उपयुक्त जमीन तलाश कर उसका त्वरित प्रस्ताव सरकार को भेजें। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब या लालफीताशाही (Red Tapism) बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विभागवार और जिलावार मामलों की हुई गहन समीक्षा

सचिवालय में आयोजित इस विशेष समीक्षा बैठक में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के कामकाज का विस्तृत विभागवार और जिलावार अवलोकन किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि कई बार अलग-अलग विभागों के बीच उचित समन्वय (Inter-departmental Coordination) न होने के कारण छोटे-छोटे मामलों की क्लियरेंस में भी काफी समय लग जाता है। इसे रोकने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कई मामलों में सरकारी भूमि सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं होती है या चिन्हित भूमि विवादित होती है, जिससे विकास प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। ऐसे जटिल मामलों में व्यवहारिक और विधिसम्मत विकल्पों पर कार्य करते हुए जल्द से जल्द समाधान तलाशा जाए। उन्होंने प्रत्येक लंबित प्रकरण की नियमित और सख्त मॉनिटरिंग (Regular Monitoring) सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

जिला कलेक्टर्स की तय की गई जिम्मेदारी

मुख्य सचिव ने केवल राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि जिला स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए जुड़े प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को कड़े निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित पड़े भूमि आवंटन प्रकरणों की सतत समीक्षा करें। जिला स्तर पर राजस्व अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाई जाए ताकि राज्य सरकार की विकासोन्मुखी छवि जनता के सामने स्पष्ट रहे।

बजट वर्ष 2024 से 2027 तक का लिया गया हिसाब

इस विस्तृत समीक्षा बैठक में केवल वर्तमान ही नहीं, बल्कि पिछले और आगामी वर्षों की बजट घोषणाओं का भी बारीकी से हिसाब मांगा गया। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 तथा वर्तमान व आगामी 2026-27 की बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन प्रकरणों की अद्यतन (Updated) प्रगति रिपोर्ट जांची गई।

अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि सार्वजनिक महत्व के बड़ी संख्या में मामलों में भूमि आवंटन की प्रशासनिक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है, जिससे निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। शेष बचे प्रकरणों में आवश्यक कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाएं तेजी से प्रगतिरत हैं।

विकास कार्यों के लिए क्यों अहम है यह कदम?

स्वतंत्र डिजिटल मीडिया के तौर पर 'मिशन की आवाज' लगातार इन जमीनी मुद्दों की पड़ताल करता रहा है। राज्य सरकार हर साल बजट में नए स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन, खेल मैदान और अन्य ढांचागत सुविधाओं की घोषणा करती है। लेकिन, इन सुविधाओं की नींव तब तक नहीं रखी जा सकती जब तक संबंधित विभाग को नियमानुसार जमीन का आवंटन न हो जाए। ऐसे में मुख्य सचिव की यह सख्ती निश्चित रूप से राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रुके हुए विकास कार्यों के पहियों को तेज रफ्तार देगी।

बैठक में राजस्व, उपनिवेशन सहित तमाम संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर तकनीकी माध्यम से जुड़कर अपनी प्रगति रिपोर्ट साझा कर रहे थे।

Disclaimer (अस्वीकरण):

यह समाचार लेख 6 जून 2026 को राजस्थान सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित भूमि आवंटन समीक्षा बैठक की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और प्रशासनिक घोषणाओं के आधार पर पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य आम जनता को पारदर्शी और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना है। किसी भी सरकारी योजना या भूमि नियम से जुड़ी अद्यतन और विस्तृत जानकारी के लिए पाठकों को राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।