कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति बनाने को लेकर ज्ञापन देंकर इन्टर डिस्कॉम की मांग को उठाया

Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीणा हाईकोर्ट में संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा द्वारा बिजली विभाग में इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति बनाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा ने बताया की पूर्व में भी भाजपा सरकार द्वारा लाडनू उपखंड को जोधपुर डिस्कॉम से अजमेर डिस्कॉम में मर्ज किया गया तब लाडनूं उपखंड में कार्यरत विधुत कार्मिकों को विकल्प पत्र के माध्यम में अजमेर डिस्कॉम में सम्मिलित किया गया। प्रदेशाध्यक्ष मीणा के अनुसार जब किसी उपखंड को सरकार मर्ज कर सकती है तो हजारों बिजली कर्मियों के हितों को ध्यान में रखकर तीनों डिस्कॉम को भी मर्ज कर सकती है या फिर तीनो डिस्कॉम में कार्यरत कार्मिकों को इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति के माध्यम से मानसिक तनाव से छुटकारा दे सकती है। इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति बनाए जाने के पक्ष में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे जनप्रतिनिधियों द्वारा भी मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखे गए है और साथ ही विधानसभा में भी इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति बनाए जाने की मांग उठाई है। गौरतलब है की वर्ष 2000 में घाटें का हवाला देकर ऐक्सप्रिमेंट के तौर पर RSEB को तोड़कर उस समय पांच भागों में बांटा गया था। 20 वर्षो के अनुबंध के आधार पर सरकार ने डिस्कॉम बनाए थे जिसे समाप्त हुए 2 वर्ष हो चुके है लेकिन आज भी डिस्कॉम उसी अनुबंध के आधार पर चलाए जा रहे है, जो की बिजली कर्मियों और आमजन के साथ किसी धोखे से कम नहीं है।

प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा ने बताया की इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति बनाए जाने से लगभग पन्द्रह हजार से भी अधिक कार्मिकों को लाभ मिलेगा और इसमें सरकार पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार भी नही आएगा बल्कि यह नीति बनाए जाने से कार्मिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने के साथ कार्मिक अनावश्यक झेल रहे मानसिक तनाव से मुक्त रहकर बेहतरीन निगम सेवा कर सकेंगे। इस दौरान संघर्ष समिति के सैंकडों भी वहा मौजूद थे।