'राजस्थान विकास मॉडल' की राष्ट्रीय स्तर पर धूम; मुख्य सचिव ने विकास योजनाओं को और तेज करने के दिए निर्देश

जयपुर, 1 जून 2026: राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों के अनूठे 'राजस्थान विकास मॉडल' की देश भर में सराहना हो रही है। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठकों में राजस्थान के नवाचारों को खूब सराहा गया। राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सराहना के बाद मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों को धरातल पर और अधिक गति के साथ लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर चमके राजस्थान के ये बड़े नवाचार

मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई कई ग्रामीण और युवा केंद्रित पहलों को देश के अन्य राज्यों के लिए 'बेस्ट प्रैक्टीसेज' (उत्कृष्ट कार्यप्रणाली) के रूप में पहचान मिली है। कई राज्यों ने इन्हें अपने यहाँ लागू करने में रुचि दिखाई है:

• प्रमुख योजनाएं: ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माय भारत (MY Bharat) और राज उन्नति जैसी पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है।

• सफलता की कहानियां: मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इन सभी सफल नवाचारों का बेहतर दस्तावेजीकरण (Documentation) करने और इनकी 'सफलता की कहानियां' (Success Stories) तैयार करने के निर्देश दिए।

रिफाइनरी, गैस नेटवर्क और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर

राज्य के औद्योगिक और ऊर्जा परिदृश्य को बदलने के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण समयसीमाएं (Deadlines) तय की गईं:

• पाइप्ड गैस कनेक्शन: सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बेहतर तालमेल बनाकर आगामी 30 जून 2026 तक 43 हजार नए पाइप्ड गैस कनेक्शनों को लाइव करने का लक्ष्य दिया गया है।

• बाड़मेर रिफाइनरी: एचआरआरएल (HRRL) रिफाइनरी परियोजना के जल्द से जल्द लोकार्पण और बालोतरा-पचपदरा पाइपलाइन रेल लाइन कनेक्टिविटी से जुड़े लंबित मामलों को रेल मंत्रालय व जिला प्रशासन के साथ मिलकर तुरंत सुलझाने के निर्देश दिए गए।

• मॉडल औद्योगिक पार्क: दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र में सेम्बकॉर्प समूह द्वारा प्रस्तावित मॉडल औद्योगिक पार्क की प्रगति की समीक्षा की गई और निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सांस्कृतिक संरक्षण और सुशासन (Gyan Bharatam Mission)

• प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण: प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए 'ज्ञान भारतम् मिशन' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल है। कला, संस्कृति और संस्कृत शिक्षा विभाग को इस मिशन के काम प्राथमिकता से पूरे करने को कहा गया है।

• भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीरिग्यूलेशन और कम्प्लायंस रिडक्शन में राजस्थान की मासिक रिपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल माना गया है।

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास और सुरक्षा (Vibrant Village Program)

केंद्रीय गृह मंत्री के राजस्थान दौरे के दौरान दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना को लेकर मुख्य सचिव ने सख्त रुख अपनाया:

• 4G कनेक्टिविटी: वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। आगामी नवंबर 2026 तक सभी सीमावर्ती वाइब्रेंट गांवों को शत-प्रतिशत 4G कनेक्टिविटी और पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है।

• पहचान पत्रों का सत्यापन: सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा के लिहाज से नागरिकों के सरकारी पहचान पत्रों (आधार आईडी) के शत-प्रतिशत सत्यापन का कार्य आगामी अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग, आईटी विभाग और डाक विभाग मिलकर काम करेंगे।

बैठक में जल संसाधन, खान, उद्योग, वन एवं पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी और खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से भाग लिया।

Disclaimer (अस्वीकरण): यह लेख राजस्थान सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के आधिकारिक घटनाक्रमों और सार्वजनिक सूचनाओं पर आधारित एक समाचार रिपोर्ट है। इसका उद्देश्य आम जनता और पाठकों तक सरकार के नीतिगत निर्णयों एवं विकास योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में पहुंचाना है। विभिन्न परियोजनाओं की समयसीमा और प्रगति रिपोर्ट सरकारी घोषणाओं पर आधारित हैं।