राजस्थान में ईंधन की कोई कमी नहीं: मुख्य सचिव ने पेट्रोल पंप डीलरों के साथ की समीक्षा बैठक, आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू

जयपुर, 02 जून 2026:

राजस्थान के उपभोक्ताओं और आमजन के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (रसोई गैस) का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसकी आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। सोमवार को जयपुर में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्यभर के पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और तेल विपणन कंपनियों के उच्चाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य ईंधन की उपलब्धता की जमीनी हकीकत जानना और वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व सुदृढ़ बनाना था।

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने आमजन को आश्वस्त करते हुए कहा कि राजस्थान में किसी भी प्रकार के ईंधन की कोई किल्लत नहीं है। आपूर्ति व्यवस्था निर्बाध रूप से चल रही है, इसलिए उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने या घबराने (पैनिक बुकिंग करने) की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

बैठक में शामिल हुए प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था के आला अधिकारी

प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था के स्तर पर ईंधन की कालाबाजारी और सुचारू वितरण पर नजर रखने के लिए इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कड़े सुरक्षा और सुशासन के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए बैठक में निम्नलिखित अधिकारी शामिल हुए:

• श्री अम्बरीष कुमार, सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

• श्री राजीव शर्मा, पुलिस महानिदेशक (DGP), राजस्थान

• श्री विजय कुमार सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक (ADG - साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं)

• श्रीमती पूनम सागर, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

• एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल जैसी प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशक और निजी तेल कंपनियों के प्रतिनिधि।

साइबर सुरक्षा और पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि सरकार ईंधन आपूर्ति से जुड़ी किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों, ऑनलाइन अफवाहों या कृत्रिम कमी पैदा करने वाले तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है।

डीलरों ने दिया फीडबैक: जमीनी स्तर पर सब सामान्य

बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से आए पेट्रोल पंप डीलरों ने अपने-अपने क्षेत्रों की व्यावहारिक स्थिति से मुख्य सचिव को अवगत कराया। अधिकांश डीलरों ने एक सुर में पुष्टि की कि सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की आवक सामान्य रूप से हो रही है। उपभोक्ताओं को अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवाने या घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की व्यावहारिक कठिनाई या लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव ने डीलरों को निर्देश दिए कि वे उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर कृत्रिम किल्लत की स्थिति पैदा न हो।

एलपीजी की त्वरित डिलीवरी और 5KG सिलेंडरों की मांग में भारी उछाल

बैठक में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एलपीजी (LPG) वितरण से जुड़े बेहद सकारात्मक आंकड़े पेश किए:

• 3 दिनों में डिलीवरी: घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग होने के अधिकतम तीन दिनों के भीतर उपभोक्ताओं के घर तक सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है।

• 250% की रिकॉर्ड वृद्धि: कंपनियों ने बताया कि मार्च और अप्रैल महीने की तुलना में मई-जून 2026 में 5 किलोग्राम वाले एफटीएल (Free Trade LPG) सिलेंडरों की बिक्री में लगभग 250 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यह छोटे परिवारों, प्रवासियों और तात्कालिक जरूरत वाले उपभोक्ताओं के बीच इस श्रेणी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

पीएनजी (PNG) कनेक्शनों के विस्तार की समीक्षा

पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरों के अलावा, राज्य सरकार अब शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्य सचिव ने बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं के रसोई घर तक सीधे पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने तेल कंपनियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार कार्य में तेजी लाई जाए ताकि भविष्य में रसोई गैस की निर्भरता को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और किफायती माध्यम पर स्थानांतरित किया जा सके।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव श्री अम्बरीष कुमार ने अंत में दोहराया कि विभाग की टीमें पूरे राज्य में डिपो और पेट्रोल पंपों के स्टॉक पर लगातार नजर रख रही हैं। राज्य के पास आगामी दिनों के लिए बफर स्टॉक मौजूद है, जिससे पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहेगी।

Disclaimer (अस्वीकरण):

यह समाचार लेख खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और समीक्षा बैठक के विवरण के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल आम जनता तक तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाना और जन-जागरूकता बढ़ाना है। ईंधन की कीमतों, बुकिंग नियमों या सरकारी नीतियों में किसी भी तात्कालिक बदलाव के लिए कृपया खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित तेल कंपनियों के आधिकारिक पोर्टलों का संदर्भ लें।