राजस्थान में मानसून पूर्व तैयारियां तेज: 15 जून से 24x7 एक्टिव रहेंगे कंट्रोल रूम, जनसुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

जयपुर: राजस्थान में आगामी मानसून को देखते हुए राज्य सरकार ने किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा (जैसे भारी बारिश, बाढ़ या जलभराव) से निपटने के लिए अपना तंत्र पूरी तरह से कस लिया है। गुरुवार, 11 जून 2026 को शासन सचिवालय में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी की अध्यक्षता में मानसून पूर्व तैयारियों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में 'जनसुरक्षा' ही सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

15 जून से चौबीसों घंटे काम करेंगे कंट्रोल कक्ष

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. मीणा ने कहा कि आपदा प्रबंधन में समयबद्ध चेतावनी (Early Warning) और त्वरित प्रतिक्रिया ही सफलता का मुख्य आधार है।

• प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर स्थापित सभी आपदा नियंत्रण कक्ष 15 जून से 24x7 (चौबीसों घंटे) सक्रिय कर दिए जाएंगे।

• मौसम विभाग (IMD) की चेतावनियों को जनता तक तुरंत पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया, एसएमएस और व्हाट्सएप ग्रुप्स का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

• सभी अधिकारियों को मौसम के सटीक अलर्ट के लिए तत्काल 'सचेत ऐप' (Sachet App) डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

• मानसून की नियमित निगरानी के लिए एक 'वेदर वॉच ग्रुप' (Weather Watch Group) का गठन किया गया है, जो लगातार स्थिति की समीक्षा करेगा।

सभी विभागों को मिलकर काम करने के कड़े निर्देश

राहत और बचाव कार्यों को धरातल पर प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं:

• जल संसाधन एवं निकाय विभाग: सभी बांधों और एनीकटों के गेट्स की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हों और जलभराव वाले इलाकों में पानी निकालने के लिए पर्याप्त पंपसेट व सैंडबैग (रेत की बोरियां) रखे जाएं।

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग: 24 घंटे नियंत्रण कक्ष संचालित करें। जीवनरक्षक दवाइयों का पूरा स्टॉक रखें और जलजनित रोगों से निपटने के लिए मोबाइल मेडिकल टीमें तैयार रखें।

• ऊर्जा एवं पीडब्ल्यूडी (PWD): बिजली सप्लाई सुचारू रहे, इसके लिए बैकअप जनरेटर की व्यवस्था हो। जर्जर भवनों की पहचान कर वहां और रेलवे अंडरपास जैसे जोखिम वाले स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं।

• पशुपालन एवं खाद्य विभाग: पशुओं के लिए चारे-दवा की व्यवस्था और संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों में राशन व जरूरी सामग्री का अग्रिम भंडारण (Advance Stocking) सुनिश्चित किया जाए।

त्रिस्तरीय बाढ़ प्रबंधन और रेस्क्यू टीमों की तैनाती

सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति (आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद का पुनर्वास) तैयार की है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए SDRF, NDRF, सेना, वायुसेना, पुलिस, सिविल डिफेंस और होमगार्ड को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा, गोताखोरों, लाइफ जैकेट, नावों और रस्सियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य पूर्व चेतावनी तंत्र को मजबूत कर जन-धन की हानि को कम से कम करना है। सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें और ग्राम स्तर तक सूचना तंत्र को मजबूत बनाएं।