राजस्थान में ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम: 1150 ई-बसों के संचालन को लेकर मुख्य सचिव ने की हाई-लेवल मीटिंग, जानें किस शहर को मिली कितनी बसें

जयपुर: राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था (Sustainable Public Transport) को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना' (PM E-Bus Seva Scheme) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार, 4 जून 2026 को शासन सचिवालय में एक बेहद महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राज्य स्तरीय संचालन समिति की इस द्वितीय बैठक की अध्यक्षता राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की।

इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के चिन्हित प्रमुख शहरों में कुल 1,150 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को सड़कों पर उतारने की रणनीति, आवश्यक बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास, वित्तीय स्वीकृतियों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल को लेकर विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और 'बिहाइंड द मीटर' ग्रिड पर मुख्य सचिव का जोर

बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि केवल बसों का आना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए धरातल पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी चिन्हित शहरों में अत्याधुनिक ई-बस डिपो के निर्माण, हाई-स्पीड चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और 'बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर' (Behind the Meter Power Infrastructure) से जुड़े बिजली ग्रिड के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

मुख्य सचिव ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधाओं को तुरंत दूर करने के लिए संबंधित विभागों को आपस में मिलकर त्वरित समाधान निकालने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।

शहरवार आवंटन: जानिए आपके शहर को मिलेंगी कितनी इलेक्ट्रिक बसें?

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक, पर्यटन और प्रशासनिक केंद्रों को शामिल किया गया है। राज्य को आवंटित कुल 1,150 इलेक्ट्रिक बसों का वर्गीकरण विभिन्न शहरों की आबादी और परिवहन की आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार किया गया है:

• जयपुर (राजधानी): परिवहन के सबसे बड़े दबाव को देखते हुए जयपुर को सबसे अधिक 450 ई-बसें आवंटित की गई हैं।

• जोधपुर और बीकानेर: प्रदेश के इन दो बड़े संभाग मुख्यालयों को 125–125 ई-बसें प्रदान की गई हैं।

• अजमेर, अलवर और कोटा: इन तीनों महत्वपूर्ण शहरों के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए 100–100 ई-बसों का कोटा तय हुआ है।

• उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा: पर्यटन नगरी उदयपुर, शिक्षा हब सीकर और वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में 50–50 ई-बसों का संचालन किया जाएगा।

ताजा अपडेट: परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन बसों का प्राथमिक ट्रायल (Trial Run) सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। वर्तमान में बस डिपो के नवीनीकरण और चार्जिंग प्वाइंट्स के सिविल वर्क को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है।

विभिन्न विभागों का समन्वय और अधिकारियों का रुख

इस महापरियोजना को धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान सरकार के कई बड़े विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में परिवहन विभाग, वित्त विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, ऊर्जा विभाग सहित जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (JCTSL) के आला अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में मौजूद नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (UDH) के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक गुप्ता ने कहा कि राज्य में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचे को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन ने आश्वस्त किया कि नगरीय निकायों के स्तर पर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवश्यक और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को जल्द से जल्द इस आधुनिक सेवा का लाभ मिल सके।

इस योजना के धरातल पर आने से न केवल शहरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण में भारी कमी आएगी, बल्कि आम नागरिकों को बेहद सुरक्षित, आरामदायक और किफायती सफर की सुविधा भी मिल सकेगी।

Disclaimer (अस्वीकरण):

यह समाचार रिपोर्ट शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों और प्रशासनिक चर्चाओं के आधार पर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य पाठकों तक सरकारी योजनाओं की प्रगति की सही जानकारी पहुंचाना है। वास्तविक संचालन तिथियों, रूट निर्धारण और समय-सारणी में प्रशासनिक निर्णयों के अनुसार बदलाव संभव है।