राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में 2 साल की छूट देने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही शासन सचिवालय में 149 नए पद भी सृजित किए गए हैं।

जयपुर: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर है। राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभागीय पदोन्नति (प्रमोशन) के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आवश्यक अनुभव सीमा में दो वर्ष की ढील देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, प्रशासनिक कामकाज में तेजी और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से शासन सचिवालय (Secretariat) में 149 नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दे दी गई है।

इस खबर की मुख्य बातें:

• प्रमोशन में बड़ी राहत: अब सरकारी कर्मचारियों को अगली रैंक पर प्रमोट होने के लिए तय सेवा अवधि में 2 साल की छूट मिलेगी।

• इन्हें नहीं मिलेगा फायदा: जो कार्मिक पहले ही DPC (विभागीय पदोन्नति समिति) वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान इस छूट का लाभ ले चुके हैं, उन्हें इस नए नियम से बाहर रखा जाएगा।

• राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में 2 साल की छूट देने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही शासन सचिवालय में 149 नए पद भी सृजित किए गए हैं।

• रोजगार के नए अवसर: नए पदों के सृजन से जहां एक ओर विभागीय कर्मचारियों को जल्दी प्रमोशन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे।

सेवा नियमों में होगा संशोधन

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के बेहतर भविष्य और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आ रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के हालिया बजट 2026-27 में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रमोशन के लिए आवश्यक अनुभव या सेवा अवधि में दो साल की छूट लागू करने के लिए सरकार जल्द ही विभिन्न विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन (Amendments) करने जा रही है। इस निर्णय से उन हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा, जो अनुभव की मामूली कमी के कारण अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे।

सचिवालय की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर

कर्मचारियों के प्रमोशन के साथ-साथ सरकार का पूरा फोकस प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर भी है। शासन सचिवालय में फाइलों के त्वरित निस्तारण और कार्य कुशलता (Efficiency) को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने नए पदों को मंजूरी दी है। राजपत्रित और अराजपत्रित स्तर पर किए गए इस इजाफे के तहत 15 सहायक शासन सचिव (Assistant Secretary) के पद सृजित किए गए हैं। वहीं, लिपिकीय कार्यों को सुचारू बनाने के लिए 67 सहायक अनुभागाधिकारी (Assistant Section Officer) और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम (LDC Grade-I) के पद भी मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इन दोनों अहम फैसलों से राज्य के मौजूदा कर्मचारियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी सचिवालय में नई भर्तियों के जरिए रोजगार के शानदार अवसर प्राप्त होंगे।