करौली: कैलादेवी के कालीसिल घाट पर 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' का भव्य आगाज, जल संरक्षण को बनाया जन-आंदोलन

करौली, राजस्थान:

गंगा दशहरा के पावन अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए "वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026" का जिला स्तरीय शुभारंभ कैलादेवी स्थित ऐतिहासिक कालीसिल घाट पर किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने जल संरक्षण का संकल्प लेकर इसे एक जन-आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया।

जल संरक्षण ही जीवन का आधार: प्रभारी सचिव टीना सोनी

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, करौली प्रभारी सचिव एवं वित्त (व्यय) विभाग की सचिव टीना सोनी ने दीप प्रज्वलन, जल-पीपल पूजन और पौधारोपण के साथ अभियान का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा:

जन-आंदोलन: जल संरक्षण केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के भविष्य से जुड़ा एक अनिवार्य जन-आंदोलन है।

संस्कृति का हिस्सा: भारतीय संस्कृति में जल और वृक्षों को पूजनीय माना गया है। हमें इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जल के विवेकपूर्ण उपयोग को अपनी आदत बनाना होगा।

10-दिवसीय महाभियान: यह अभियान आगामी 10 दिनों तक पूरे राज्य में संचालित होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों की स्वच्छता, डी-सिल्टिंग (गाद निकालना) और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है।

पर्यावरण के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व

प्रभारी सचिव ने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे जल और पर्यावरण संरक्षण को केवल 10 दिनों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे वर्षभर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने विशेष रूप से आगामी वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने पर जोर दिया, ताकि भू-जल स्तर को सुधारा जा सके।

सामूहिक भागीदारी और संकल्प

कैलादेवी के कालीसिल घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिले की सक्रिय भागीदारी दिखी। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सभी ने जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने और जल की एक-एक बूंद को बचाने का सामूहिक संकल्प लिया।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह समाचार रिपोर्ट जिला जनसंपर्क कार्यालय (DIPR) द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित है। जल संरक्षण से संबंधित आगामी कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्रशासन कार्यालय से संपर्क करें।