राजस्थान में रोजगार की नई क्रांति: 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का रोडमैप, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा एलान

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार पहले दिन से ही युवाओं के सपनों को पंख लगाने और उनके हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। 'विकसित राजस्थान-2047' के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं से इस ऐतिहासिक विकास यात्रा में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

इस कार्यक्रम में एक खास नजारा भी देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में युवा साइकिल चलाकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने युवाओं के इस अनूठे और पर्यावरण-अनुकूल प्रयास की जमकर सराहना की।

रोजगार और सरकारी भर्तियों का पूरा लेखा-जोखा

युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने बड़े लक्ष्यों के साथ काम शुरू कर दिया है:

• कुल रोजगार का लक्ष्य: सरकार का लक्ष्य प्रदेश के 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 6 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

• नियुक्तियां और प्रक्रिया: अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख 35 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।

• भर्ती कैलेंडर: युवाओं की सहूलियत के लिए इस वर्ष 1 लाख 25 हजार पदों का नया भर्ती कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है।

पेपरलीक माफिया पर कड़ा प्रहार: मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपरलीक ने अतीत में लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ा था, लेकिन हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा है। सरकार के अब तक के कार्यकाल में बिना किसी पेपरलीक के 350 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं।

स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा

स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधन विकसित करने के लिए सरकार युवाओं को उद्यमी बनाने पर जोर दे रही है:

• अटल ज्ञान केंद्र: ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए डिजिटल और आधुनिक सुविधाओं से लैस 'अटल ज्ञान केंद्र' विकसित किए जा रहे हैं।

• आर्थिक मदद की सीमा बढ़ी: 'युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' के तहत मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिस पर सरकार 6 प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण (Subsidy) दे रही है। योजना के तहत अब तक 248 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत भी किए जा चुके हैं।

• कौशल प्रशिक्षण: प्रदेश के लगभग 4 लाख युवाओं को अलग-अलग सेक्टर्स में स्किल ट्रेनिंग दी गई है और इसके लिए 436 रोजगार सहायता शिविर भी लगाए गए हैं।

बिजली, पानी और बुनियादी ढांचे का मजबूत रोडमैप

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए धरातल पर काम शुरू हो चुका है:

• किसानों को दिन में बिजली: साल 2027 तक राजस्थान के सभी जिलों के किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली मिलने लगेगी। वर्तमान में 26 जिलों में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है।

• जल सुरक्षा परियोजनाएं: पूर्वी राजस्थान और अन्य हिस्सों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए 'राम जल सेतु लिंक परियोजना' और 'यमुना जल समझौते' पर तेजी से काम चल रहा है। इसके साथ ही देवास, माही बांध और आईजीएनपी नहरों के सुदृढ़ीकरण का काम भी जारी है।

• राइजिंग राजस्थान का असर: 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (MoU) में से 9 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं, जिससे आने वाले समय में लाखों नए अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, बल्कि राजस्थान में डेयरी, सहकारिता, पर्यटन और खनन (Mining) के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। युवा इन उभरते हुए क्षेत्रों से जुड़कर अपने और राज्य के विकास में योगदान दे सकते हैं।

Disclaimer (अस्वीकरण): यह लेख जनहित और सामान्य सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आलेख में दिए गए आंकड़े, नीतियां और भर्ती संबंधी जानकारियां राज्य सरकार द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम और आधिकारिक बयानों पर आधारित हैं। किसी भी सरकारी योजना, ऋण आवेदन या भर्ती प्रक्रिया की सटीक और अद्यतन स्थिति जानने के लिए पाठकों को संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक अधिसूचनाओं का अवलोकन करने की सलाह दी जाती है।