जोधपुर में 110 परिवारों का 'अपने घर' का सपना हुआ साकार, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत मिलीं 'खुशियों की चाबियां'

जोधपुर/जयपुर: अपना खुद का घर होना हर आम इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। शनिवार को जोधपुर के 110 परिवारों के लिए यह सपना तब हकीकत में बदल गया, जब उन्हें 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना' के तहत उनके पक्के मकान की चाबियां सौंपी गईं। यह पल न केवल उनके लिए भावुक करने वाला था, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की ओर उनका पहला कदम भी था।

जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार (13 जून) को 'गृह गौरव: खुशियों की चाबी' नामक एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और लाभार्थियों को उनके सपनों के आशियाने की चाबी प्रदान की।

बड़ली ग्राम में मिलीं आधुनिक शहरी सुविधाएं

लाभार्थियों को संबोधित करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारी सरकार केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं दे रही है, बल्कि आम जन को एक गरिमामय जीवन जीने का मजबूत आधार दे रही है। उन्होंने जानकारी दी कि जोधपुर के ग्राम बड़ली में तैयार किया गया यह नया हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से आधुनिक शहरी सुविधाओं से लैस है, जहां निवासियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा (Infrastructure) सुनिश्चित किया गया है।

पीएम मोदी के 12 वर्षों में 'गरीब कल्याण' का अभूतपूर्व मॉडल

संसदीय कार्य मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के सफल शासनकाल में देश ने पहली बार विकास और गरीब कल्याण को एक साथ धरातल पर उतरते देखा है।

उन्होंने 'सबके लिए आवास' (Housing for All) के संकल्प का जिक्र करते हुए महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए:

• 4 करोड़ का आंकड़ा पार: पीएम मोदी के विजन के तहत देशभर में अब तक 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

• पीएमएवाई-यू 2.0 (PMAY-U 2.0): सितंबर 2024 में लॉन्च की गई इस योजना के दूसरे चरण का लक्ष्य 2028-29 तक एक करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

राजस्थान में आवास निर्माण की तेज रफ्तार

राज्य सरकार के पिछले दो वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को पेश करते हुए श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में राजस्थान ने आवास योजनाओं में शानदार प्रगति की है। इन दो सालों के भीतर:

• शहरी क्षेत्र: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत प्रदेश में 48,000 नए मकान स्वीकृत किए गए हैं।

• ग्रामीण क्षेत्र: वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बीते दो सालों में 7.16 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है।

कार्यक्रम का समापन लाभार्थियों के खिले हुए चेहरों और नई शुरुआत के उत्साह के साथ हुआ। यह योजनाएं साबित करती हैं कि जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो और नीयत साफ हो, तो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

Disclaimer (अस्वीकरण): यह समाचार लेख आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिए गए वक्तव्यों के आधार पर सूचनात्मक उद्देश्य से तैयार किया गया है। लेख में प्रस्तुत किए गए सरकारी आंकड़े और योजनाओं की जानकारी संबंधित विभाग के बयानों पर आधारित है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए पाठकों को हमेशा संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।