शिक्षा

RPSC की बड़ी कार्रवाई: भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कर नौकरी पाने वाली क्लर्क 6 साल बाद सेवा से बर्खास्त

By News Room 📅 04 Jun 2026 👁️ 31 Views ⏱️ 1 Min Read

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। आयोग ने कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में अनुचित साधनों (ब्लूटूथ) का प्रयोग कर नौकरी पाने वाली लिपिक ग्रेड-I श्रीमती सरोज बिश्नोई को राजकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।

लगभग 6 साल तक सरकारी सेवा में रहने के बाद इस कर्मचारी पर यह सख्त कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियमों के घोर उल्लंघन के तहत की गई है।

क्या है पूरा मामला?

कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की लिपिक भर्ती परीक्षा में सरोज बिश्नोई का चयन ओबीसी वर्ग की मेरिट सूची में 17वें स्थान पर हुआ था। इसके बाद मार्च 2020 में उन्होंने आयोग में कार्यग्रहण भी कर लिया था।

हालांकि, बाद में गोपनीय और प्रामाणिक सूत्रों से आयोग को यह सूचना मिली कि संबंधित कर्मचारी ने परीक्षा से पहले ही पेपर लीक के जरिए प्रश्नपत्र हासिल कर लिया था।

SOG की जांच में खुलासा: आयोग की शिकायत पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने मामले में गहन जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी पौरव कालेर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर न सिर्फ लीक पेपर हल करवाया, बल्कि परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए सरोज बिश्नोई तक उत्तर भी पहुंचाए।
भ्रष्टाचार का प्रमाण: जांच में यह भी प्रमाणित हुआ कि इस अनुचित लाभ के एवज में सरोज ने मुख्य आरोपी को अपने हस्ताक्षर किए हुए चेक भी सौंपे थे।

सिविल सेवा आचरण नियमों का घोर उल्लंघन

आयोग ने इस कार्रवाई का मुख्य आधार राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 को बनाया है।

नियम 3 की अवहेलना: इस नियम के अनुसार, हर सरकारी कर्मचारी से उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता की उम्मीद की जाती है। आयोग ने पाया कि सरोज बिश्नोई का यह कृत्य एक लोक सेवक के रूप में सत्यनिष्ठा का अभाव और अनैतिक जीवन जीने का स्पष्ट प्रमाण है।
विभागीय जांच के दौरान आरोपित कर्मचारी ने बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने जैसे कई बहाने बनाकर व्यक्तिगत सुनवाई से बचने और कार्यवाही को टालने का भी प्रयास किया।

हाई कोर्ट ने भी खारिज की याचिका

आरोपित लिपिक ने विभागीय जांच (नियम 16 के तहत) को रुकवाने के लिए यह कानूनी दलील दी कि जब तक SOG की एफआईआर (संख्या 35/2025) से जुड़ा आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित है, तब तक विभागीय कार्यवाही रोकी जाए।

इसके लिए उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) में एक रिट याचिका भी दायर की। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने उनके सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया।

न्यायालय की स्पष्ट टिप्पणी: हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मुकदमा (नकल और आपराधिक साठगांठ) और विभागीय आरोप पत्र (सेवा में सत्यनिष्ठा की कमी और अशोभनीय आचरण) दो अलग-अलग कार्यक्षेत्र हैं।
अदालत ने माना कि प्रशासनिक शुचिता बनाए रखने के लिए दोनों कार्यवाहियां समानांतर रूप से चल सकती हैं और ऐसी गंभीर अनुशासनिक कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

अंततः, सभी कानूनी और विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आयोग ने 1 जून 2026 को सरोज बिश्नोई की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए।

Disclaimer (अस्वीकरण):

यह समाचार राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा जारी आधिकारिक सूचना और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी न्यायिक या विभागीय आदेश की विस्तृत व आधिकारिक जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग के दस्तावेजों का संदर्भ लें।

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