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राजस्थान

धौलपुर: जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बड़ी मांग

धौलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान महिला आरक्षण अभियान की प्रभारी पूर्व विधायक शफिया जुबैर, करौली–धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा तथा प्रशांत परमार सहित कई नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने की मांग की और महिलाओं की समान राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया।
द्वारा News Room 📅 26 Apr 2026 👁️ 48 व्यूज़ ⏱️ 1 मिनट रीड
धौलपुर: जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बड़ी मांग

धौलपुर में आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण विधेयक अभियान की धौलपुर प्रभारी पूर्व विधायक शफिया जुबैर, करौली–धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा तथा बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रशांत परमार सहित कई महिला जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत लोकसभा की 543 सीटों में 33 प्रतिशत यानी लगभग 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। साथ ही सभी राज्य विधानसभाओं में भी 33 प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों में भी महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई।

कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी जी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। वर्ष 2010 में यूपीए सरकार के दौरान राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित होना महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

नेताओं ने कहा कि वर्तमान में पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को 33 से 50 प्रतिशत तक आरक्षण मिल रहा है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में इसे प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

अंत में सभी नेताओं ने मांग की कि महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र लागू किया जाए ताकि देश की महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान और समान अधिकार मिल सकें।

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