जयपुर में जेडीए का महा-अभियान: 140 करोड़ रुपये की 70 बीघा सरकारी जमीन कराई मुक्त; 42 बीघा पर बस रही 3 अवैध कॉलोनियां जमींदोज

जयपुर (10 जून 2026): गुलाबी नगरी को अवैध कब्जों और अनियोजित भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य सरकार की भ्रष्टाचार और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत जेडीए की प्रवर्तन शाखा (Enforcement Wing) ने बुधवार को शहर के विभिन्न जोनों में समानांतर बड़ी कार्रवाइयां कीं।

जयपुर विकास आयुक्त (JDC) श्री सिद्धार्थ महाजन के सख्त निर्देशों के बाद हुई इस कार्रवाई में करीब 140 करोड़ रुपये मूल्य की 70 बीघा सरकारी चरागाह भूमि को भू-माफियाओं से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है। इसके साथ ही, बिना लैंड कन्वर्जन (भू-रूपांतरण) और जेडीए की अनुमति के अवैध रूप से बसाई जा रही तीन नई कॉलोनियों को शुरुआती स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया गया।

कार्रवाई का पूरा लेखा-जोखा: एक नज़र में

सरकारी चरागाह भूमि पर चला जेडीए का पीला पंजा

उप महानिरीक्षक पुलिस एवं मुख्य प्रवर्तन अधिकारी श्री आनंद शर्मा ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सबसे बड़ी कार्रवाई जोन-10 के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा, सुमेल और बगराना क्षेत्रों में की गई। यहाँ भू-माफियाओं द्वारा बेशकीमती चरागाह (सरकारी) भूमि को घेरकर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने और कॉलोनी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा था।

जेडीए के दस्ते ने भारी पुलिस बल, जेसीबी मशीनों और पोकलेन की मदद से इन जमीनों पर बनाई गई अवैध बाउंड्रीवाल, टीनशेडनुमा निर्माणों और निर्माणाधीन व्यावसायिक ढांचों को पूरी तरह से हटा दिया। मुक्त कराई गई इस 70 बीघा प्राइम लैंड की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 140 करोड़ रुपये आंकी गई है।

42 बीघा निजी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त

शहरी सीमाओं से सटे कृषि क्षेत्रों में बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर भी जेडीए ने कड़ा प्रहार किया है। तीन अलग-अलग जोनों में कुल 42 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनाई जा रही सड़कों और प्लॉट सीमाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही रोक दिया गया:

1. जोन-12 (सरना डूंगर): यहाँ करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर बिना भू-रूपांतरण के अवैध रूप से प्लॉटिंग की तैयारी चल रही थी, जिसे विफल कर दिया गया।

2. जोन-17 (खोरा बिसल): 4 बीघा निजी जमीन पर बिना जेडीए ले-आउट प्लान पास कराए काटी जा रही कॉलोनी के निर्माणों को साफ किया गया।

3. जोन-19 (बोराज, जोबनेर रोड): यहाँ सबसे बड़े दायरे यानी करीब 28 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बिछाई गई मिट्टी-ग्रेवल की सड़कों को पूरी तरह उखाड़ दिया गया।

दोषियों से होगी ध्वस्तीकरण खर्चे की वसूली

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्रीमती शिल्पा चौधरी के सुपरविजन में हुई इस कार्रवाई के बाद जेडीए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जेडीए के अनुसार, इन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने में आए भारी-भरकम प्रशासनिक और मशीनी खर्च (Demolition Cost) की पाई-पाई नियमानुसार संबंधित भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों से ही वसूल की जाएगी।

जेडीए की आमजन से अपील: झांसे में न आएं, सीधे करें शिकायत

जयपुर विकास प्राधिकरण ने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सार्वजनिक एडवाइजरी भी जारी की है। जेडीए ने अपील की है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई को फंसाने से पहले किसी भी योजना के जेडीए अप्रूव्ड होने की जांच अवश्य कर लें। साथ ही, शहर में कहीं भी अवैध निर्माण या सरकारी जमीनों पर कब्जों की सूचना तुरंत नीचे दिए गए माध्यमों से प्रशासन को दें:

• कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर: 0141-2565800, 0141-2575252, 0141-2575151

• राज्य सरकार का एकीकृत पोर्टल: राजस्थान संपर्क पोर्टल (टोल-फ्री नंबर 181)

इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में उपनियंत्रक प्रवर्तन (प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ) सहित संबंधित जोनों के प्रवर्तन अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी और तकनीकी स्टाफ की संयुक्त टीम का विशेष योगदान रहा।