जयपुर: राजस्थान में स्कूली छात्रों की शिक्षा को सुगम और आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी दिशा में गुरुवार को शासन सचिवालय में शिक्षा विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) राजेश यादव ने की। बैठक का मुख्य एजेंडा सरकारी स्कूलों में चल रही फ्री साइकिल वितरण योजना, टैबलेट वितरण और प्रदेश के नए जिलों में शैक्षणिक पदों का सृजन करना था।
ACS राजेश यादव ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षा से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इन प्रयासों का मूल उद्देश्य दूर-दराज के छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षा तक उनकी पहुंच को आसान बनाना है।
समयबद्ध तरीके से हो साइकिलों का वितरण
बैठक के दौरान राज्य में चल रही ‘निःशुल्क साइकिल वितरण योजना’ की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र छात्र-छात्राओं को तय समय-सीमा के भीतर साइकिलें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। विभागीय आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 3 लाख 34 हजार 278 साइकिलें बांटी जा चुकी हैं। वहीं, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में साइकिल वितरण का यह कुल आंकड़ा 13 लाख 85 हजार 373 तक पहुंच गया है।
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को भी मिलेंगे टैबलेट
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित ‘टैबलेट वितरण योजना’ की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। ACS यादव ने वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्देश देते हुए कहा कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए संचालित हो रहे विशेष विद्यालयों में भी अनिवार्य रूप से टैबलेट का वितरण किया जाए। बैठक में बताया गया कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बच्चों के शैक्षणिक विकास को नई गति मिलेगी। आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रदेश भर में 88 हजार 724 टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं।
नए जिलों में शैक्षणिक पदों पर एकरूपता के निर्देश
राजस्थान में बनाए गए नए जिलों के संदर्भ में भी शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठक में नए जिलों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा विभाग में नए पदों के सृजन और मानव संसाधन (Human Resource) की पर्याप्त उपलब्धता पर गहन मंथन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि नए जिलों में जो भी शैक्षणिक पद बनाए जाएं, उनमें पूरी तरह से एकरूपता (Uniformity) होनी चाहिए ताकि प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके।
निष्कर्ष शासन सचिवालय में आयोजित यह उच्च स्तरीय बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा विभाग अपनी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पूरी पारदर्शिता के साथ उतारने के लिए गंभीर है। फ्री साइकिल और टैबलेट वितरण जैसी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग से न केवल शिक्षा का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि सुदूर इलाकों के बच्चों को भी आधुनिक और डिजिटल शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
